बांग्लादेश कर रहा शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें कैसे होता है प्रत्यर्पण का पूरा प्रोसेस

भारत और बांग्लादेश की बीच प्रत्यर्पण संधि है. ये प्रत्यर्पण संधि पूर्वोत्तर में उग्रवाद को खत्म करने की कोशिश के दौरान हुई थी. कई दशकों से पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में सक्रिय उग्रवादी नेता कानून से बचने के लिए भारत–बांग्लादेश की सीमा को पार कर जाते थे. इस संधि पर पहली बार 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2016 में इसमें संशोधन किया गया था. इस संधि से भारत और बांग्लादेश को फायदा हुआ है. जमात–उल–मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे आतंकी समूहों से को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. इस समूह से जुड़े आतंकी पश्चिम बंगाल और असम में छिपे पाए गए थे.

बता दें भारत इसी संधि की मदद से 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के शीर्ष नेता अनूप चेतिया को बांग्लादेश से प्रत्यर्पित करवा सका था. भारत ने भी इस संधि के जरिये कुछ बांग्लादेशी भगोड़ों को प्रत्यर्पित किया है. इस संधि में प्रत्यर्पण के लिए शर्तें और अपराध सूचीबद्ध किए गए हैं. जिसमें लिखा है कि भारत और बांग्लादेश को उन भगोड़ों को प्रत्यर्पित करना चाहिए जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है या जिनपर आरोप लगाए गए हैं या फिर जो आरोपों में दोषी पाए गए हैं. हालांकि न्यूनतम एक साल की सजा वाले सजा वाले अपराध ही प्रत्यर्पणीय अपराध हो सकते हैं, जिनमें वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित अपराध भी शामिल हैं.